वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस चल रही आरा मशीन सीज, तीन ठिकानों से अवैध लकड़ी बरामद

महोबा। न्यूज़ वाणी।  जनपद में अवैध लकड़ी कटान और उसके कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में श्रीनगर थाना क्षेत्र में वन विभाग की प्रवर्तन टीम ने तीन अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित लकड़ी बरामद की। इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस के संचालित एक आरा मशीन को भी सीज कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी कारोबार से जुड़े लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रीनगर क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटान और लकड़ी के अनधिकृत भंडारण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी देवाशीष जैना के निर्देशन में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया।

वन विभाग की टीम ने श्रीनगर-बेलाताल मार्ग पर ननौरा के समीप, चितैया और ढुडैया गांवों के बीच तथा क्रशर के पास स्थित लकड़ी भंडारण स्थलों पर छापेमारी की। जांच के दौरान तीनों स्थानों पर बड़ी मात्रा में लकड़ी के ढेर पाए गए, जिन्हें विभागीय टीम ने अपने कब्जे में ले लिया।

कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने लकड़ी के स्रोत और उसके परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की जांच भी शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि लकड़ी कहां से लाई गई थी और उसके कटान एवं परिवहन के लिए नियमानुसार अनुमति ली गई थी या नहीं।

वहीं, श्रीनगर कस्बे के मनोहरगंज मोहल्ले में बड़े तालाब के पास संचालित एक आरा मशीन पर भी टीम ने छापा मारा। जांच में आरा मशीन बिना वैध लाइसेंस के संचालित होती मिली। मौके पर भारी मात्रा में नीम की लकड़ी बरामद होने के बाद विभाग ने तत्काल आरा मशीन को सीज कर दिया।

प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी देवाशीष जैना ने बताया कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने और नियमों का उल्लंघन कर लकड़ी का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध कटान, अनधिकृत लकड़ी भंडारण और बिना लाइसेंस आरा मशीन चलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

छापेमारी अभियान में प्रभारी विमल कुमार सिंह, सहायक वन संरक्षक कमलेश यादव, श्रीनगर क्षेत्र के प्रभारी केपी तिवारी सहित वन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध लकड़ी कारोबार पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में निगरानी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।