फतेहपुर। मलवां थाना क्षेत्र के बुधइयापुर गांव में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर निर्मम हत्या किए जाने के मामले में जिला न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी छात्रों ने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता संतोष कुमार राय के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।
इस मामले में बीते चार नवंबर को बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को उच्च न्यायालय ने दोनों छात्रों की गिरफ्तारी को गलत पाए जाने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। साथ ही गिरफ्तारी करने वाले थाना प्रभारी एवं विवेचक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए हैं।
अधिवक्ता संतोष कुमार राय ने न्यायालय का ध्यान गिरफ्तारी मेमो की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि तीन अभियुक्तों के लिए एक ही सामान्य गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया था। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने भी इस तथ्य का विरोध नहीं किया, जिससे पुलिस की प्रक्रिया में गंभीर खामी सामने आई।
यहां तक कि गिरफ्तारी से संबंधित तारीख 05 मई 2026 दर्ज की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी का समय अंकित नहीं किया गया था। अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति अचल सचदेव एवं अतुल श्रीधरन की पीठ ने गिरफ्तारी मेमो में कमियां पाए जाने पर दोनों अभियुक्तों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
इसके साथ ही न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह मामले में गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के आचरण की जांच कराएं। यदि अधिकारी लापरवाही अथवा किसी अन्य कारण से दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को अपराधों की विवेचना यानी जांच संबंधी जिम्मेदारियों से हटाने पर भी विचार करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय के इस आदेश से दोनों छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
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