जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लंबित मामलों पर सभापति जितेन्द्र सिंह सेंगर सख्त; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ/महोबा। न्यूज़ वाणी। उत्तर प्रदेश में जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण और सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर विधान परिषद की जांच समिति ने सख्त रुख अपनाया है। विधान परिषद सभागार में आयोजित समिति की बैठक में आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और जिला पंचायतों से संबंधित अनियमितताओं तथा लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक की अध्यक्षता सभापति जितेन्द्र सिंह सेंगर ने की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका निर्धारित समयसीमा में निस्तारण किया जाए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने और कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

लंबित शिकायतों पर अधिकारियों से मांगी कार्रवाई

बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त शिकायतों और लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और जिला पंचायतों से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सभापति ने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय और राहत मिलनी चाहिए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

विधान परिषद सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में विधान परिषद सदस्य सीपी चंद, अंगद सिंह, संतोष सिंह और डॉ. रतन पाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासनिक स्तर पर नगर विकास एवं आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र, आवास विभाग के विशेष सचिव मनोज सिंह, राजेश राय, राकेश कुमार सिंह, पंचायती राज विभाग के विशेष सचिव राजेश त्यागी और जयप्रकाश पांडे मौजूद रहे।

इसके अलावा औद्योगिक विकास सचिव विजय किरण आनंद, धर्मेंद्र सिंह, हरिप्रताप सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों में तेजी से कार्रवाई करते हुए शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। समिति ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही और अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।