सैयद समीर हुसैन, महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ, न्यूज़ वाणी
कलवा (महाराष्ट्र)। वन परिमंडल कलवा के अंतर्गत गोटेघर क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कथित अवैध निर्माण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद निर्माण कार्य पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोपों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में ला दिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कथित अतिक्रमण रोकने के लिए समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए।
स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, गोटेघर क्षेत्र में वन भूमि पर निर्माण गतिविधियां जारी रहने की शिकायतें सामने आई हैं। इस संबंध में राउंड ऑफिसर प्रवीण आव्हाड को भी जानकारी दिए जाने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सूचना देने के बावजूद निर्माण कार्य रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
बताया जाता है कि शिवसेना युवा सेना के पदाधिकारी सुल्तान शेख पूर्व में भी गोटेघर, शील-डायघर, मुंब्रा, कलवा, लाल किला और देवरीपाड़ा सहित कई क्षेत्रों में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर शिकायतें कर चुके हैं। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों से कई बार संपर्क करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
मामले को लेकर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं आरएफओ नरेंद्र मुठे से भी शिकायत की गई। जानकारी के अनुसार, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए राउंड ऑफिसर प्रवीण आव्हाड को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किए जाने और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया गया।
इसके बावजूद शिकायतकर्ताओं ने अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों ने कथित भू-माफिया को संरक्षण मिलने की आशंका भी जताई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है।
वन भूमि की पैमाइश और अभिलेखों की जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं की मांग है कि गोटेघर क्षेत्र में विवादित भूमि की राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर पैमाइश कराई जाए। यह भी जांच हो कि निर्माण किसकी अनुमति से कराया गया और संबंधित अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद क्या कदम उठाए गए।
यदि जांच में वन भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो नियमानुसार अतिक्रमण हटाने के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाए।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद वन विभाग कब तक धरातल पर कार्रवाई करता है। गोटेघर का यह मामला वन संपदा की सुरक्षा के साथ-साथ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है।
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