NEET पेपर लीक पर इंडी गठबंधन की रणनीति तय करने के लिए राहुल गांधी के आवास पर बैठक, संसद में सरकार को घेरने की तैयारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नई दिल्ली स्थित आवास पर इंडी (INDIA) गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा देशभर में चर्चा का विषय बने NEET पेपर लीक मामले और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करना रहा। बैठक में इंडी गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भाग लिया तथा संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक ऐसे समय आयोजित की गई, जब NEET परीक्षा की पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और छात्रों के भविष्य को लेकर पूरे देश में बहस तेज है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है। इसी मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन ने संसद में एकजुट होकर सरकार से जवाब मांगने का निर्णय लिया है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस सहित गठबंधन के कई दलों के सांसद मौजूद रहे। नेताओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और छात्रों के हितों की रक्षा को लेकर संसद में संयुक्त आवाज उठाने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि संसद के आगामी सत्र के दौरान सरकार से NEET पेपर लीक प्रकरण की विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। विपक्ष का मानना है कि केवल एक परीक्षा तक सीमित न रहकर पूरे भर्ती और प्रवेश परीक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा देते हैं, इसलिए परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठने लगें तो युवाओं का भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था दोनों प्रभावित होती हैं।

बैठक के दौरान सांसदों ने उन छात्रों की चिंताओं पर भी चर्चा की, जिन्होंने परीक्षा में शामिल होकर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की थी। कई नेताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और यदि कहीं भी लापरवाही या भ्रष्टाचार सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

इंडी गठबंधन के नेताओं ने यह भी माना कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को संसद में प्राथमिकता से उठाया जाना चाहिए। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य विषयों पर संयुक्त रूप से सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

बैठक में मौजूद नेताओं ने संसद के भीतर समन्वित रणनीति अपनाने पर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार, विपक्ष विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से इस मुद्दे पर चर्चा कराने, सरकार से बयान की मांग करने और छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा संसद के बाहर भी जनसंपर्क अभियान चलाने पर विचार किया गया, ताकि युवाओं की आवाज को व्यापक स्तर पर सामने लाया जा सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NEET पेपर लीक का मुद्दा केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। इसी कारण विपक्ष इस मुद्दे को संसद और सार्वजनिक मंचों पर लगातार उठाने की रणनीति बना रहा है।

वहीं केंद्र सरकार का कहना रहा है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। सरकार पहले भी इस विषय पर जांच और कानूनी कार्रवाई की जानकारी संसद और सार्वजनिक मंचों पर देती रही है।

इधर, देशभर के लाखों छात्र और अभिभावक भी इस मामले पर सरकार और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य और करियर का संबंध है।

फिलहाल राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक को संसद के आगामी घटनाक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन NEET पेपर लीक, परीक्षा सुधार और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर संसद में आक्रामक रुख अपनाएगा। आने वाले दिनों में इस विषय पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।