चेम्बर हटाने से पहले अधिवक्ताओं को मिले वैकल्पिक स्थान, सीडीओ को सौंपा ज्ञापन

चेम्बरों को हटाने की तैयारी के बीच वकीलों ने उठाई पुनर्वास की मांग
– मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन देते अधिवक्ता
खागा, फतेहपुर। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बरों को हटाए जाने की संभावित कार्रवाई को लेकर शनिवार को अधिवक्ताओं ने समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि प्रभावित वकीलों को पहले वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता रामसखा द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसील परिसर में आबकारी विभाग की खाली पड़ी भूमि पर वर्षों से कई अधिवक्ता अपने चेम्बरों से विधि व्यवसाय कर रहे हैं। हाल ही में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर रमेश सिंह की ओर से उक्त भूमि पर बने चेम्बरों को हटाने की चेतावनी दिए जाने के बाद अधिवक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। ज्ञापन में मांग की गई कि सबसे पहले आबकारी विभाग की भूमि का विधिवत चिन्हांकन कराया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कितने चेम्बर प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद प्रभावित अधिवक्ताओं के लिए तहसील परिसर में ही उपयुक्त स्थान चिन्हित कर चेम्बर बनाने की व्यवस्था की जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के चेम्बर हटाए जाने से उनके पेशेवर कार्य प्रभावित होंगे और न्यायिक कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होगा। रामसखा द्विवेदी ने कहा कि अधिवक्ताओं के बैठने और कार्य करने की समुचित व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना चेम्बरों को हटाना उचित नहीं होगा। इस दौरान मोहम्मद इसराइल फारूकी, श्याम कुमार गुप्ता, अखिलेश यादव, आशीष शुक्ला, अभिमन्यु सिंह मौर्य, अनूप कौशल, नीतू जायसवाल, आकाश मौर्य, सत्य प्रकाश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।