फतेहपुर में बालश्रम पर सख्ती, दिसंबर तक जिले को बालश्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य

– एडीएम न्यायिक ने ली श्रम बंधु, टास्क फोर्स व सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक
-बैठक में भाग लेते एडीएम न्यायिक व अन्य।
फतेहपुर। कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में बुधवार को अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुनील कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय श्रम बंधु समिति, जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिसंबर तक जिले को बालश्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर सभी विभागों के समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया।
बैठक में सहायक श्रम आयुक्त लालाराम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जनपद को दिए गए 9.03 करोड़ रुपये सेस (उपकर) संग्रह लक्ष्य की जानकारी दी। सभी कार्यदायी संस्थाओं और सरकारी विभागों से निर्माण कार्यों पर देय उपकर समयबद्ध तरीके से बोर्ड के खाते में जमा कराने और इसकी सूचना श्रम विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया। एडीएम न्यायिक ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों पर काटे गए उपकर की राशि 30 दिनों के भीतर बोर्ड के खाते में जमा कराई जाए और जनपद को मिले लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिष्ठान पंजीयन में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए बताया कि 1093 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक केवल 149 पंजीयन हुए हैं। सभी कार्यदायी संस्थाओं को नए प्रोजेक्टों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए सभी विभागों से अभियान में सक्रिय सहयोग और सूचनाओं के समयबद्ध आदान-प्रदान की अपेक्षा की गई, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप दिसंबर तक जिले को बालश्रम मुक्त घोषित कराया जा सके। इसके अलावा उपजिलाधिकारी स्तर पर लंबित दो बंधुआ श्रम मामलों के समरी ट्रायल के जरिए शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। एडीएम ने सभी विभागों को बैठक में लिए गए निर्णयों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अगली बैठक में विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रम विभाग, जिला प्रोबेशन कार्यालय, आईटीआई, डूडा, बेसिक शिक्षा विभाग, पुलिस, एएचटी थाना, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और समिति के सदस्यों ने भाग लिया।