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नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार, 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसकी जानकारी स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देशभर में नीट (NEET) परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठनों के प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे थे।
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के साथ जारी संदेश में कहा कि उनका यह निर्णय छात्रों के हितों, देश की एकता और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि जंतर-मंतर और देशभर में चल रहे आंदोलन का लाभ कोई राष्ट्रविरोधी तत्व उठाए या छात्रों का भविष्य लंबे कानूनी और राजनीतिक विवादों में उलझे। उन्होंने युवाओं से अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील भी की।
पिछले कई सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र संगठन और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल थी। आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला, जिससे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया।
धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा सर्वोच्च रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने परीक्षा विवाद सामने आने के बाद जांच एजेंसियों को कार्रवाई का निर्देश दिया, परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू की और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई कदम उठाए। इसके बावजूद आंदोलन लगातार बढ़ता गया और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने का निर्णय लिया।
इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कई प्रदर्शनकारियों ने इसे छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज की जीत बताया। बाद में संगठन ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया और डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से बंद किए गए कुछ मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार भी दोबारा खोल दिए।
राजनीतिक दृष्टि से इस घटनाक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, किसी बड़े जनआंदोलन के दबाव के बीच केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हाल के वर्षों की उल्लेखनीय राजनीतिक घटनाओं में से एक है। विपक्ष ने इसे जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस छेड़ दी है। लाखों छात्रों और अभिभावकों की अपेक्षा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत और स्थायी सुधार लागू किए जाएं, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास और मजबूत हो सके। फिलहाल देश की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम, नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और प्रस्तावित परीक्षा सुधारों पर टिकी हुई हैं।
