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रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) एक बार फिर सुर्खियों में है। परीक्षा प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों और धांधली के आरोपों को लेकर लगातार विवादों में घिरे आयोग में अब एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे के बाद आयोग की कार्यप्रणाली और आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य की प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था है, जो विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोग कई बार विवादों के केंद्र में रहा है। परीक्षा परिणामों, चयन प्रक्रिया, प्रश्नपत्रों और पारदर्शिता को लेकर समय-समय पर अभ्यर्थियों और विभिन्न संगठनों ने सवाल उठाए हैं। कई मामलों में प्रदर्शन, जांच की मांग और न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया गया।
इसी बीच आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते का इस्तीफा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। राज्यपाल द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद अब आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि, इस्तीफे के पीछे के कारणों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
जानकारों का मानना है कि आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में शीर्ष पद पर बदलाव का असर उसकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। ऐसे समय में जब आयोग पहले से ही विभिन्न विवादों का सामना कर रहा है, अध्यक्ष का पद रिक्त होना कई प्रशासनिक चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है।
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी आयोग की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की अपेक्षा है कि आयोग में जल्द स्थायी नेतृत्व की नियुक्ति की जाए, ताकि लंबित परीक्षाओं और परिणामों से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब न हो।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। यदि भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद सामने आते हैं तो इससे अभ्यर्थियों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। इसलिए आयोग के लिए आवश्यक है कि वह भविष्य की परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करे।
राज्य सरकार और राजभवन की ओर से अब आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। संवैधानिक प्रावधानों के तहत नए अध्यक्ष के चयन के बाद आयोग की नियमित कार्यप्रणाली को गति मिलने की उम्मीद है। इस बीच आयोग के लंबित कार्यों को नियमानुसार संचालित करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस इस्तीफे को महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष आयोग से जुड़े पुराने विवादों और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के मुद्दे को उठाता रहा है, जबकि सरकार का कहना रहा है कि भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।
फिलहाल एल. खियांग्ते का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग में नए नेतृत्व का रास्ता साफ हो गया है। अब अभ्यर्थियों और राज्य के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब होती है और लंबित भर्ती प्रक्रियाओं तथा परीक्षा संबंधी मामलों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है।
