नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के प्रमुख उद्योगपतियों से कर्मचारियों के वेतन और रोजगार के अवसरों को लेकर सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत दी, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ कर्मचारियों और युवाओं तक नहीं पहुंचा। कंपनियों ने न तो कर्मचारियों की सैलरी में पर्याप्त वृद्धि की और न ही रोजगार के नए अवसरों का विस्तार किया।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फिक्की के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि जब सरकार ने कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में कटौती की, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के हित में क्या कदम उठाए?
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार लगातार सुविधाएं और प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन उद्योग जगत को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। केवल सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके लिए कंपनियों को भी कर्मचारियों की आय बढ़ाने और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना होगा।
कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी, कर्मचारियों को अपेक्षित लाभ नहीं
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से मुनाफे के साथ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने की अपील की। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कंपनियों के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद कर्मचारियों की आय में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं देखी गई।
मोतीलाल ओसवाल की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच निफ्टी-500 कंपनियों की कमाई में औसतन 28.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक कंपनियों का कुल मुनाफा 2020-21 के 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 7.1 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।
गरीबी से बाहर निकले 50 करोड़ भारतीयों का किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते 12-13 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में उद्योगों और निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
भारतीय ग्राहकों को भी मिले बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद
पीएम मोदी ने कंपनियों से भारतीय बाजार के प्रति अपनी सोच बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियां विदेशों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करती हैं, जबकि घरेलू बाजार में अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराती हैं। इस अंतर को समाप्त करना जरूरी है। भारतीय उपभोक्ताओं को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए।
वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मजबूत करें कंपनियां
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी भागीदारी बढ़ाने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनियां दूसरे देशों की जरूरतों और उपभोक्ताओं की पसंद को समझकर उत्पाद तैयार करें। इससे भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।
अनुसंधान और नई तकनीक को दें प्राथमिकता
प्रधानमंत्री ने रिसर्च, इनोवेशन और आधुनिक तकनीक को उद्योगों की तरक्की का आधार बताया। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऐसे उत्पाद विकसित करने चाहिए, जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ उपयोग में भी आसान हों। इसके लिए अनुसंधान और नई तकनीकों में निवेश बढ़ाना जरूरी है।
सरकार उद्योग जगत के सुझावों पर करेगी विचार
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लगातार आर्थिक और कारोबारी सुधारों पर काम कर रही है। उद्योगपतियों को भी अपनी समस्याएं और सुझाव खुलकर सरकार के सामने रखने चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कारोबार को आसान बनाने और निवेश का माहौल बेहतर करने के लिए जरूरी सुझावों पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उद्योगपतियों से अगले दस वर्षों की विकास योजनाओं पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा।
1927 में हुई थी फिक्की की स्थापना
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) देश के प्रमुख उद्योग एवं व्यापार संगठनों में शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। यह संगठन उद्योगपतियों और कारोबारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के साथ निवेश, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारी प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री के संबोधन में उद्योगों की जिम्मेदारी, कर्मचारियों के हित, रोजगार सृजन और विकसित भारत के लक्ष्य पर विशेष जोर रहा।
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